ਲਖਨਊ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਫ਼ਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂਲਖਨਊ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜ਼ਫ਼ਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜ਼ਫ਼ਰ ਫਾਰੂਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ) ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’