ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ (ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।