ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਾਊਂ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।