-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਕਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟ ਤੰਤਰ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋੋਟ ਤੰਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ' ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਾਣ ਲਈ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗਊ ਸੈਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਭਾ ਤੋਂ ਕਠੂਆ ਤੱਕ ਤੀਹ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਜਨਤਾ ਤਰਸਦੀ, ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਕਟਵਾਏ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਆਗੂ ਆਖਣ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ।