ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਨਬੈਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਪਾਨੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਚੀ ਸੈਂਕਿਓ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਇਹ 55 ਬਕਾਏਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਨਬੈਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਭਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਨਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਯਨ ਤਾਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਸੁਨੀਲ ਗੋਧਵਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਗੋਧਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।