ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਖੀਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ ਐੱਸ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਅਨੀਤਾ ਆਦਰਸ਼ੀ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਨੀਤਾ ਆਦਰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।