ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਅਧੀਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ` ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ (ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।`
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ 44 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।