ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ 2019' ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।' ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਟਰਪ੍ਰਿਓਨੋਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।