ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸੇਗਾ। ਰੇਤਾ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼, ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।