ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੂਲਜ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।