ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ, 5 ਅਕਤਬੂਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੇਂਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।