-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਰਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਉਂਜ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗੱਭਗ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 2004 ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। 2004 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਜਨਵਰੀ 2004 ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗੰੂ ਹੀ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੰੁਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਜੀ ਐਸ.ਐਸ ਕੋਠਿਆਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓ ਆਰ ਵੀ ਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁਨਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਸ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 15,600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ, ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ?
ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਓਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।