ਲੰਡਨ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੈਟਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਪੀ ਐਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 35 ਕਰੋੜ ਪਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਵੇ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨਿਜਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੁਫਖਮ ਜਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ‘ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਹ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।' ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ 1948 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10,07,940 ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ 9 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।