-ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਅਤੇੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਝਟਪਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗੁਆਏ ‘ਹੀਰੋ’ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 37 'ਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।