2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

-ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਦ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ (ਕਾਲੇ ਧਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀ।
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ (ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਧਨ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ (ਰਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਹੇਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਅਫਵਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।