2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੂੰ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੋਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਐਸ ਪੀ ਪੀ) ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।