ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐੱਚ ਐੱਸ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚ 31 ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।