ਹੁਣ ਨਕਾਹ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

sc
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੁੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ‘ਹਨਫੀ’ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।