ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ


-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੱਕ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ 27 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੁਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ‘ਬੰਦੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ‘ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਊ ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਣ/ਖਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਹਿੰਸਾਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵੇ? ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵਟਸਐਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ-
ਪਹਿਲਾ; ਜਾਤ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੂਜਾ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੀਜਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਟਸਐਪ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭਰਾਤ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸਮਾਰਟਪੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।