ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ

-ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਇਕ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ; ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ?
ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ ਪੀ+ਉਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਹਜੂਮ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਹੇ ‘ਰਹਿਮਨ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 380 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 23 ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਚੋਣ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਸ’ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰਆਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਰੋਬਾਰḔ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂ ਪੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ; ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਕਥਾ-ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂ ਪੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ 2002 ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ; ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਇਖਲਾਕੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਾਦਵ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਮੁਜਰਿਮ’ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਗੋਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਉਚ’ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਪੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਸਮ-ਤੋਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖੁਦ ਬ-ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ, ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਬਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਆਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਕਸਾਬ’ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ‘ਸਬੰਧ’ ਦਰਸਾਏ ਸਨ।
ਤੀਜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। 2002 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਤਹਿਪੁਰ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ।’
ਕਮਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਬਿਆਨ ਹੈ! ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰḔ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਮ ਲਹਿਰḔ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਝਿਜਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
æææਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਅਤੇ ਹੁਣ 2017 ਮਗਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ Ḕਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਜਤਾਏਗੀ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੈਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਕ ਨੁਕਸ ਵੀ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ।