ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੈਥਲ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਾਕਸਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਮਤਾ ਸੌਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੀਤਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।