ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ

highcourt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।