ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ


ਭੋਪਾਲ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੰਦਨਾ ਕਾਸਰੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਹੇਠ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਨੀਜ ਹਸਨ ਨੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਨੀਜ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25000 ਰੁਪਏ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਨੀਜ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਨੀਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 151 ਹੇਠ ਕਨੀਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਹੇਠ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।