ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

highcourt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਰਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।