ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ ਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।