ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

hc
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।