ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੀਤੇ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰਾਏਲਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਪੰਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ।