ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

highcourt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੁਗਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਖਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।