ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਨਿਕੋਟੀਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ

punjab and haryana highcourt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਊੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਈ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ ਸਿਗਰਟ, ਹੁੱਕੇ ‘ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਮੰਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕੋਟੀਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 284 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।