ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।