ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਵਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਸੀਅਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ) ਨਾਲ 100-100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਬੰਨ੍ਹ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇ ਸੀ ਏ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ), ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਅਤੇ ਐਸ ਕੇ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਡੀ ਜੀ ਐਮ ਐਚ ਓ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਜੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੀ ਐਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।