ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੇ ਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ‘ਦੂਸਰਾ ਖੇਮਕਾ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ ਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਟਰਾਂਸਫਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾਰਨੌਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਨੌਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।