ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ’ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੋਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਫੌਜ ਉਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ।’
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ’ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ‘ਲਾਠੀਚਾਰਜ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਡੰਡਾ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
1970 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਹਾਈਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸਬੀ, ਸਟਿੱਲਜ਼, ਨੈਸ਼ ਅਤੇ ਯੰਗ ਵਰਗੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗੀਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ: ‘ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਚਿਰੂਡੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਣਪੁਰਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 47 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।’
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਲਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ (ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਏ ਸੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧ-ਪੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਕੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰ ਭਰੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।