ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ

-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੈਦਾ ਵੈਦੁ ਸੁਵੈਦੁ ਤੂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗੁ ਪਛਾਣੁ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਜਿਤੁ ਵੰਝੇ ਰੋਗਾ ਘਾਣਿ’। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਹਰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ’। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1985 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਹਿਸਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1997 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਗੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਰਪਟ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਰ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਲ-ਬਦਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ?
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਵੀਹ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲੱਚਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ੂਦਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਧਾਰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?