ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ

-ਪ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਠਦੀਆਂ ਝੱਗਦਾਰ ਤੈਂਦਾਕਾਰ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਣਦਿੱਖ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀਂ ਵ੍ਹੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਹਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਇੱਕ ਚੈਨ ਭਰਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੈਵ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਲਾ ਜਗਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਨਿਵਾਜੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹਰ ਵਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪੈਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ Ḕਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਕਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੱਠਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਲਹਟੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਣḔ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਖਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ‘ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲਵਾਂ?’
ਨਵੇਂ ਹਿੱਤ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਸਤੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਹਟੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਦਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਲਹਟੀ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ।
ਨਵ ਧਨਾਢ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਸਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ Ḕਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ Ḕਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੁਟਭੱਈਆ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਪ ਜਾਂ ‘ਖੜਕੀ ਹੋਈ’ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਇਨੋਵਾ, ਔਡੀ ਜਾਂ ਬੀ ਐੱਮ ਡਬਲਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਤਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਵਪਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ‘ਖਰੀ ਕਮਾਈ’ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ 150 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ Ḕਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਰਮਿਆਨ 2017 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਤਲਹਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਚਿੱਟਫੰਡੀਆ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਗਤ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ Ḕਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਭਾਵਨਾ,  ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ।
ਤਲਹਟੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ-ਬੇਮੁੱਖ ਅਸਲੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ Ḕਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਲ੍ਹ ਮੱਛੀਆਂ, ਕੱਛੂਕੁੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਉਮਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਓ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਓ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਿਓ ਪੀਓ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨੀ ਚਾਰਵਾਕ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ Ḕਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।