ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵਰਗੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਡਲ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਜਾਗਰਣ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿ਼ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੰਚਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਯੋਜਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।