ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਲੌਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੌਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਾਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 12 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।