ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘੱਟਾ ਝਾੜਿਆ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੁਮਾ ਢੇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਸੁਪਰਮੈਨ’ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਓਖਲਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਭਲਸਵਾ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਨੁਮਾ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 239ਏ ਏ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਖਤ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 50 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕਦੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਈ ਐਮ ਦ ਸੁਪਰਮੈਨ’।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।