ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ


* ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ: ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮੇਤ 504 ਸਬੂਤ ਅਤੇ 87 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੀਡਿਓ ਕੈਸੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਲ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਆਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਏਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਲਾਣਾ ਸੱਜਾਦ ਨੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।