ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਦਿੱਲੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਮੰਨੀਏ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।