ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1,300 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 600 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 609 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 77,230 ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 24,588 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।