ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸੌਲੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੰਜੋੜੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਹੀ ਰੋਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸ਼ੈਲ ਬਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਨਰਾਇਣੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭੋਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਿਨਾਂ ਭੈਅ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਰਾਇਣੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ? ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸੌਲੀ, ਧਰਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੈਲ ਬਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।