ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ

arun jatley in colombia university
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ) ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।