ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਦਿਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵਿਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।