ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਲਈ ਝਟਕਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਾਹਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ’ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।’