ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ: ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ


* ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ‘ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ’ (ਕੰਮ-ਚਲਾਊ) ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਥੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ‘ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਬਿੱਲ 2006’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।