ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਜੀਵੋਹਾਅ’ਜ਼ ਵਿਟਨੈੱਸ (Jehovah’s Witnesses) ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਡੀ ਵਾਲ ਨਾਮਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੈਂਡੀ ਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਪਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਂਡੀ ਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਐਥਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਇੱਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਹਊਮੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ੱਪ ਬਾਬਤ ਨੇਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵੋਹਾਅ ਵਿਟਨੈੱਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਂਡੀ ਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਨਸਿ਼ਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਮਹਤੱਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ੱਪ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਚ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰੁਦਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਸਟਮ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰੇ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਵਾਂ ਧਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰੱਪਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?