ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ (ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਈ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਓਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।