ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋਈ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2021 ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।