ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ

-ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਟੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ’, ‘ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਨਿਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ; ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਪੁੱਜਤ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਉੱਕਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਬੇ’ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਹੋਣ) ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜੇ-ਝੇੜਿਆਂ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1994 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਮਰਹੂਮ) ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਸੈਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ‘ਤਾਕਤ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ।
ਕਰਨਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਠੁੱਕ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੈਨੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਹੈ; ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
1995 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਕਾਈਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਵੇ।